वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनबाट फाइदै फाइदा

मोहन भट्टराई
सालका नया“ बिरुवा उत्पादन हुने क्रम रोकिएपछि सरकारले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनमार्फत बिरुवा उत्पादन कार्य सुरु गरेको छ ।
जिल्ला वन कार्यालय मोरङले लाटीझोडा वन क्षेत्रमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन थालेको हो । वन कार्यालयले जिल्लाको पूर्वीउत्तरी क्षेत्रका पाँच गाविसलाई समेटेर साझेदारी वन व्यवस्थापन समिति गठन गरी वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको काम सुरु गरेको हो ।
कार्यालयले मोरङको केराबारी, सुन्दरपुर र याङशिला गाविसमा पर्ने १९५ हेक्टरमा साझेदारी वनको अवधारणाअनुसार वैज्ञानिक व्यवस्थापन शुरु गर्न थालेको हो । जिल्ला वन कार्यालयले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गर्ने योजना अनुरुप पहिलो चरणमा १९५ हेक्टरलाई चार खण्डमा विभाजन गरेर वन व्यवस्थापनको काम भइरहेको छ । तयार गरिएको चारवटा कम्पाटमेन्ट मध्ये एउटा ४ सय हेक्टरको छ भनें एउटा कम्पाटमेन्टमा ५० हेक्टरका दरले आठवटा सव–कम्पाटमेन्ट बनाई रेखाङ्कन गर्ने कार्य सुरु गरेको हो । जसमा वन कार्यालयका प्राविधिक, कर्मचारी र साझेदारी वन व्यवस्थापन समिति समेत मिलेर फायरलाईन (अग्नी नियन्त्रण रेखा) निर्माण कार्य थालिएको हो ।
लाटीझोडा वन क्षेत्रलाई एउटा आधार बनाई प्रत्येक १० वर्षसम्म एक भागमा कार्य गर्ने योजनाका साथ काम सुरु गरिएको सहायक वन अधिकृत जनक पाध्याले जानकारी दिए । सम्पूर्ण वनलाई सालवनमा परिवर्तन गर्ने उद्देश्यलाई कार्यान्वयन गर्न वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको जानकारी पाध्याले दिए ।‘साझेदारी वनको अवधारणा अन्तरगत वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गर्न सके यस क्षेत्रको वन संरक्षण हुनुका साथै दक्षिणी सीमा क्षेत्रका उपभोक्ताको वनमा अधिकारसमेत कायम हुने छ’– सहायक वन अधिकृत पाध्याले भने । उनले वन क्षेत्रमा फायर लाइन निर्माण गर्दा डढेलोबाट वनजङ्गल जोगाउन सहज भएको समेत जानकारी दिए ।
जिल्लामा पहिलो पटक सञ्चालन हुन लागेको सो कार्यक्रम मोरङको सुन्दरपुर गाविसलाई केन्द्रमा राखेर वरपरका दुई गाविस समेटी आगामी ८० वर्षभित्रमा १ सय ९५ हेक्टर क्षेत्रका बुढा र पुराना सबै रुख काटिसक्नेगरी वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको कार्यक्रम अघि बढाइएको लाटीझोडा साझेदारी वन व्यवस्थापन समिति संयोजक राजकुमार राईले बताए । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन अनुसार यस वर्ष काम शुरू भएका सव–कम्पाटमेन्टमा पनि नियमित रूपमा काम जारी राखिरहनु पर्नेछ । यसरी विभाजित गरिएका सव–कम्पाटमेन्टमा ८० वर्षमा काम पुरा हुँने र यो चक्र पुनः पहिलो सव–कम्पाटमेन्टमा शुरू हुने हुँदा वनबाट हुने उत्पादनको प्रतिफल प्रभावकारी रूपमा लिन सकिने प्रगति लाटीझोडा साझेदारी वन समितिका संयोजक राजकुमार राईले बताए ।
वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन रणनीति–२०६८ ले निर्धारण गरेको कानूनी परिधिभित्र रहेर वन व्यवस्थापनको काम अघि बढाइएको जिल्ला वन कार्यालय मोरङका प्रमुख दीपक ज्ञवालीले जानकारी दिए । अहिले जसरी वन पैदावारको उपभोग भएको छ सोही अनुसार संरक्षण पनि हुन सकेन भने भावी पुस्ताले वन पैदावार उपभोग गर्न नपाउने भएकाले भावी पुस्ताको उपभोग अधिकार सुनिश्चितताका लागि पनि वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नु अनिवार्य रहेको ज्ञवालीको भनाई छ ।
मोरङमा रहेको चारकोशे झाडीमध्ये १० हजार हेक्टर क्षेत्रमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गर्न सकिने र त्यसबाट वनको अवस्थामा सुधार आई राज्यले प्रशस्त लाभसमेत लिन सक्ने उनको भनाइ छ ।
पहिलो चरणमा सुन्दरपुरको लाटिझोडामा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनअन्तर्गत पुराना उमेर पुगेका तथा धोजपोच भएका रुखहरु निकाल्ने कार्य जिल्ला वन कार्यालयले गरेको छ । यसबाट खेर गइरहेको काठको सदुपयोग हुने र प्रत्येक वर्ष औसतमा ८४ हजार क्युविक फिट काठ आपूर्ति गर्न सकिने बताइएको छ ।
अहिले जिल्लामा वार्षिक ३० हजार क्युविक फिट काठ उत्पादन हुँदै आएको छ भने माग झण्डै एक लाख क्यूविक फिटभन्दा बढी छ ।
साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गत पहिलो चरणमा शुरु गर्न लागेको सुन्दरपुर क्षेत्रले वनदेखि टाढाका पाँच गाविसलाई आफ्नो उपभोक्ता बनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा साझेदारी वनबाट ७४ हजार ३ सय २० क्युविक फिट काठ र १ सय २८ चट्टा दाउरा संकलन हुने बताईएको छ ।
वनभित्रको व्यवस्थापन, वन संरक्षण र वनबाट गर्न सकिने आयआर्जनलाई लक्षित गरेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएको हो । सो क्षेत्रका चार वटा सामुदायिक वन समेटिएका छन् । वन संरक्षणसँगै स्थानीयको आयआर्जनसँगै जोडेर कार्यक्रम सञ्चालन गरिने वन कार्यालयको भनाइ छ ।
नेपालमा कुल जमिनको २९ प्रतिशत अर्थात चार करोड, २६ लाख ८८ हजार हेक्टर वन क्षेत्र छ । त्यसमा ५१ प्रतिशत अर्थात् दुई करोड १७ लाख ९३ हजार हेक्टर जमिन सदुपयोग गर्न सकिने सरकारको अनुमान छ ।
के हो वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन ?
सामान्य अर्थमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन भनेको व्यवस्थित रूपमा जंगलमा गरिने गोडमेल हो । पुराना रूख हटाउनु र नयाँ बिरुवा उत्पादन हुने गरी व्यवस्थापन गर्नु वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन हो । यसमा निश्चित वन क्षेत्र पहिचान गरिन्छ र वैज्ञानिक टुल्सद्वारा वनको माउ रूख पत्ता लगाइन्छ । यसरी वैज्ञानिक र आधुनिक प्रविधि प्रयोग गरेर पुराना रूख हटाएर नयाँ बिरुवा हुर्काउने पद्धति नै वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन हो ।
वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गरे ४० अर्ब आम्दानी
वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनबाट साविकमा जति फाइदा लिन सकिन्छ त्यसको दोब्बर आम्दानी हुने जिल्ला वन कार्यालय मोरङका प्रमुख दीपक ज्ञवाली बताउँछन् । उनले मोरङ जिल्लामा आधुनिक वन व्यवस्थापन लागू गरी यस क्षेत्रका जनताको काठको माग पूरा गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । यस्तै, सहायक वन अधिकृत जनक पाध्याले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन लागू भएमा सालको काठको मूल्य रु २ हजार ४०० क्युफिट कायम हुने दावी गरे ।
सरकारी अध्ययनअनुसार नेपाली वनको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गरिए वार्षिक ४० अर्ब रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्न सकिन्छ । जुन अहिले भइरहेको वार्षिक औसत आम्दानीको ८५ गुणा बढी हो । तर, सरकारले सम्पूर्ण वनको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्न तदारुकता देखाएको छैन । वन विभागले केही समयअघि गरेको अध्ययनअनुसार वनको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गरिए अर्बाैंमा आम्दानी बढ्ने मात्रै होइन, पाँच लाखभन्दा बढीले वर्षैभरि रोजगारीसमेत पाउनेछन् । जसले मुलुकको आर्थिक विकासमा समेत उल्लेख्य योगदान पु¥याउने प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
वन विभागका अनुसार पछिल्ला दश वर्षमा वनबाट औसत वार्षिक ४७ करोड रुपैयाँ राजस्व उठिरहेको छ । आर्थिक वर्ष ०७० र ७१ मा ९४ करोड २५ लाख राजस्व उठेको छ ।
‘वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्न सक्ने हो भने वनबाट अर्बाैं रुपैयाँ आम्दानी हुन्छ, तर त्यस्तो सम्भावनाबाट राज्यले फाइदा लिन नसक्नु दुःखद् हो,’ एकीकृत नेकपा माओवादीका जिल्ला नेता एवं जिल्ला वनक्षेत्र समन्वय समिति सदस्य ज्ञानेन्द्र ढकालले भने ।
कार्यान्वयमा चुनौतिहरु ः
दक्ष जनशक्ति अभाव
वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन लागू गर्न आवश्यक पर्ने दक्ष र तालिमप्राप्त जनशक्ति नहुनु पनि थप समस्या भएको छ । हाल वनमा रहेको जनशक्तिलाई दक्ष र क्षमतावान बनाउन तालिमको आवश्यकता रहेको वन अधिकृत ज्ञवालीले जानकारी दिए । त्यस्तो तालिम दिन स्रोतको अभावसमेत रहेको अधिकृत ज्ञवालीले बताए ।
राजनीतिक प्रतिबद्धता र सरकारको प्राथमिकतामा नपर्नु
वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन लागू गर्ने विषयमा राजनीतिक दलहरुले चासो नदिएका कारण कार्यान्वयनमा समस्या भएको भुक्तभोगीहरुको अनुभव छ । दलहरुले एजेण्डाका रुपमा लानुको सट्टा यसलाई गलत प्रचार गरी प्रोपोगाण्डा गर्ने गरेको बताइन्छ । राजनीतिक प्रतिबद्धता नहुनु र सरकारको प्राथमिकतामा समेत नपरेका कारण वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ भएको छ । वन मन्त्रालयका अनुसार ०२४ देखि नै नेपालमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको अवधारणा आएपनि तत्कालीन सरकारहरूले यो अवधारणालाई व्यावहारिक रूप दिन चासो देखाएनन् ।
पाँच जिल्लाका केही वनमा भने परीक्षणका रूपमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम सुरु गरिएको छ । कपिलवस्तु, रुपन्देही, कैलाली, मोरङ र नवलपरासीका केही वनमा कार्यक्रम सुरु गरिएको वन विभागले जनाएको छ ।
वन मन्त्रालयका अनुसार नेपालको कुल वन क्षेत्रको ५१ प्रतिशत ९२१ लाख ८० हजार हेक्टर० वन क्षेत्र उत्पादनमूलक वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्न योग्य छ । राम्रा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन हुँदा राम्रा जंगलबाट मात्रै वार्षिक एकदेखि डेढ करोड क्युफिटसम्म काठ निकाल्न सकिन्छ । नेपालमा ४२ लाख ६८ हजार आठ सय हेक्टर वन क्षेत्र रहेको छ । जुन समग्र भू–भागको २९ प्रतिशत हो । बुट्यान र झाडीसहितको वन क्षेत्र भने ५८ लाख २८ हजार रहेको छ । जुन समग्र भू–भागको ३९ दशमलब ६ प्रतिशत हो ।
यस कारण वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन
—    वार्षिक राजस्व ४० अर्ब संकलन गर्न ।
—    पाँच लाखभन्दा बढीलाई रोजगारी दिलाउन ।
—    काठ आयातमा बिदेसिने अर्बाैं रुपैयाँ स्वदेशमै राख्न ।
वन जोगाउन वन अधिकृतसँग सम्झौता
वन संरक्षणलाई जवाफदेही र परिणाममुखी बनाउन वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयले पूर्वका नौ जिल्लाका वन अधिकृतसित सम्झौता गरेको छ । वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय र जिल्ला वन अधिकृत तथा भूसंरक्षण अधिकृतसँग कात्तिक ७ गते धनगढीबाट सुरु भएको वन अधिकृतसँग कार्यसम्पादन सम्झौता अभियान विराटनगर आएर सम्पन्न भएको छ ।
सम्झौतापत्रमा वनको संरक्षण, वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन, वन क्षेत्र थप गर्ने वा पुनःस्थापन गर्ने तथा गुणस्तरीय विरुवा उत्पादन र नयाँ कार्यक्रम गर्ने उल्लेख छ । मन्त्रालय र वन अधिकृतबीच भएको सम्झौता समयावधि एक वर्षको रहनेछ । वन संरक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयले यो अभियान थालेको बताइएको छ ।
अभियानमा देशभरिका ३६ जिल्लाका वन तथा भूसंरक्षण अधिकृतसँग सम्झौता भएको छ । सम्झौताले २६ लाख ९० हजार १५ हेक्टर  वन संरक्षण हुने जनाइएको छ । त्यसैगरी सम्झौताले ९१ हजार ८ सय ९८ हेक्टर वन क्षेत्रको वैज्ञानिक व्यवस्थापन हुने तथा २५ हजार ६५ हेक्टर वन पुनःस्थापन र थप हुने प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ । सम्झौताअनुसार ती जिल्लामा १ करोड ७२ लाख ४१ हजार विरुवा उत्पादन हुने दावी गरिएको छ ।