मौशम वनभोजको

मोहन भट्टराई
सामान्यतया नेपालमा वनभोज (पिकनिक) खान जाने समय मङ्सिर–पुस हो । अर्थात् जाडो यामलाई वनभोजको मौसम मानिन्छ । यतिबेला पूर्वी नेपालका विभिन्न खोला किनार, डाँडा, सिमसार, पोखरीका डिललगायतका पर्यटकीय स्थलहरु वनभोज खाने मानिसहरुले भरिभराउ देखिन्छन् ।
अरुबेला सुनसान देखिने स्थानहरु हिउँदमा वनभोज खानेको घुइँचो देखिन्छ । वनभोजका लागि बनाइएका पाकशाला, पाटीहरू सबै परिपूर्ण छन् । त्यतिले नपुगेर पाल टाँगेर समेत रमाइलो गरिरहेका मानिसहरू भेटिन्छन् ।
त्यसो त पारिवारिक जमघट पनि रमाइलै हुन्छ त्यहाँ । विराटनगर पुष्पलालचोकबाट वनभोज खान बेलबारीको बेतना सिमसार क्षेत्रमा पुगेको समूहका एक जना भन्दै थिए, ‘हाम्रो त पारिवारिक जमघट हो । यस्तो जाडोमा पनि न्यानो महसुस भएको छ । कति रमाइलो छ वातावरण ।’ वरिपरिको जङ्गल, पोखरी, रंगीविरंगी विभिन्न जातका माछाहरु, कछुवा, छेवैमा बडेमाको ब्याँगे कमिलाको प्रतिमा, अग्ला हरिया वृक्षहरूको कारण जस्तोसुकै मौसममा पनि सयर गर्न सकिने स्थान छ बेतना सिमसार ।
विराटनगर सहर व्यस्तताको सहर हो । राजनीति, पैसा र प्रतष्ठाका लागि दगुर्दैमा यहाँका मानिसलाई फुर्सद हुँदैन । अनि तातो हावाभित्र गुम्सिएको मस्तिष्क । यस्तो अवस्थामा व्यस्ततालाई केही क्षण थाती राखेर मानिसहरु वनभोज खाने स्थान पनि चिसो हावा चल्ने ठाउँ नै छनौट गर्छन् ।
वनभोज स्थल आम्दानीको श्रोत
वनभोज कार्यक्रमसँगै फुटपाथमा पसल गर्दै आएका, पानी बोक्ने, होटल सञ्चालन, मासु काटेर बिक्री गर्ने स्थानीय बासिन्दालाई पनि भ्याइनभ्याई हुने गरेको छ । बिहान उठेर आ–आफ्नो दैनिकीमा निस्किएका स्थानीय बासिन्दा बेलुकासम्म त्यहिँ रहन्छन् । बेतना सिमसार संरक्षण समितिले गत वर्ष वनभोज खान आउने समूह र व्यक्तिहरुबाट प्रवेश शुल्कबाट र अन्य गरी करिव १ लाख बढी आम्दानी गरेको थियो । यसैगरी, बेतना सिमसार क्षेत्र आसपासका वासिन्दाले पनि त्यसको लाभ लिन पाएका छन् । त्यहाँ सामान्य चटपटे पसलदेखि होटल तथा माछामासु व्यवसाय गरेर मनग्यै आम्दानी गरेका छन् ।
बिदाको मौकामा वनभोज
झापा तथा मोरङका पर्यटकीय स्थलहरुमा सार्वजनिक बिदाको दिन उल्लेख्य भीड लाग्ने गरेको छ । सार्वजनिक बिदाको मौका पारी ती स्थानमा वनभोज खानेको भीड लागेको हो ।
झापाको सतासीधाम, दोमुखा, जामुनखाडी, चिल्लागढ पोखरी, धनुषकोटी धाम, केचना, बर्नेलगायत मोरङको बेलबारीस्थित बेतना सिमसार, उर्लाबारीको बेतिनी सिमसार, टाँडीको चुलीपोखरी, भोगटेनीको राजारानी पोखरीलगायत स्थानहरुको सार्वजनिक बिदाको दिन भीड लाग्ने गरेको पाइन्छ । ती स्थानमा साताको शनिवार र सरकारी बिदाको दिन वनभोज खाने र रमाइलो गर्नेको भीड लाग्ने गरेको सम्बद्ध पर्यटकीय स्थलका स्थानीयबासीले बताएका छन् । पूर्वका यी स्थानमा टाढा टाढाबाट पनि वनभोजका लागि मानिस आउने गरेको बेतना सिमसार संरक्षण समितीका अध्यक्ष इरानकुमार राईले बताए । ‘कहिले कहिले त ठाउँ नै पाउँदैनन्’, अध्यक्षले भने, ‘टाढाबाट ढिलोगरी वनभोज खान आउनेका लागि ठाउँको समस्या हुनेगरेको छ ।’ राईका अनुसार शनिबार पारेर आउने अधिकांस विद्यार्थी र सरकारी कर्मचारी हुन्छन् ।
वनभोजमा–झगडा कुटपिट
रमाइलो गर्न वनभोज गएका समूहहरुबीच र कतिपय आफ्नै समूहका साथीबीच नै एकआपसमा झगडा हुने गरेका छन् । वनभोजमा मदिरा सेवन गरेर झगडा भएपछि अर्काे दिनदेखि आफ्नै साथीभाइसंग सम्बन्ध विग्रने गरेका कैयौं उदाहरण छन् । ‘यस्ता केही झगडाहरु हामीले नै मिलाइदिएका छौं’– बेतना सिमसार संरक्षण समिति सदस्य नारायण राईले भने । कहिलेकाहीं त दिनभर झगडा व्यवस्थापनमा समय खर्चनु परेको उनको अनुभव छ । वनभोजका क्रममा मादक पदार्थ सेवनपछि एकअर्काबीच भनाभन सुरु भई झगडाको रुप लिने गरेको छ । कहिलेकाहीं त युवतीलाई जिस्क्याएको विषयलाई लिएर पनि झगडा हुने गरेको छ । एक समूहका युवाहरुले अर्को समूहका युवतीलाई जिस्क्याएको विषयमा झगडा हुँदा बेतनामा तीन जना घाइते भएका थिए । तत्कालै घटनास्थलमा पुगेको प्रहरीले स्थिति नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
सामुदायिक वन पनि पिकनिक स्पोर्टका रुपमा विकास हुँदै
मोरङका सामुदायिक वनहरुमा पनि वनभोजका लागि जानेहरुको भीड नै लाग्ने गरेको छ । पूर्वी मोरङका ग्रामीणसुधार, चौतारी, सिरिजंगा तथा हरियाली सामुदायिक वन लगायतका वनक्षेत्रमा हिउँदको समयमा विभिन्न स्थानबाट वनभोज टोलीहरु आउने गर्दछन् । हिजोआज यी सामुदायिक वनमा दैनिक वीस भन्दा बढी समूह वनभोजका लागि आउने गरेका छन् । सुनसरी, झापा, मोरङ तथा विभिन्न स्थानबाट युवा समूह, आमा समूह तथा विद्यालय तथा कलेजका विद्यार्थी वनभोजका लागि आउने गरेका छन् । तर, यी सामुदायिक वनमा वनभोजका लागि अन्य पूर्वाधार भएपनि पानीको भने अभाव छ ।
दुर्घटना
केही समयअघि झापाको दोमुखा स्थित कन्काई नदीमा पौडी खेल्न गएका किशोरहरु डुबेर वेपत्ता भएको, झगडा हुँदा नदिमा डुबेको समाचारहरु हामीले सुनैकै छौं । ललितपुरको नखीवोटबाट पिकनिक आएका ३ जना विद्यार्थी पौडी खेल्न त्रिसुलीमा जाँदा बेपत्ता भएका थिए । त्यसैगरी केही वर्षअघि मोरङ बयरवनको एक समूह पिकनिक खाएर फर्किदै गर्दा इलामको कोल्बुङमा दुर्घटना हुँदा एक जनाको ज्यान गएको थियो । दर्जनौं घाइते भएका थिए । धनकुटाको तमोरमा किनारमा पौडी खेल्न गएका बेला नदीले बगाएर बेपत्ता हुने, घाइते हुने पनि हामीले सुनेकै छौं ।
रमाइलो गर्ने बहानामा पिकनिकमा अत्यधिक मदिरा सेवन गर्ने, नसाको सुरमा सवारी चलाउने तथा बसको छतमा यात्रा गर्नाले पनि धेरै दुर्घटनाहरु भएका छन् ।
राम्रो पिकनिक स्पोर्टले मात्र पिकनिक पनि  स्मरणीय हुन्छ । पूर्वी नेपालका केही राम्रा पर्यटकीय एवं बेस्ट प्लेस कुन कुन हुन् त ?
वेतना सिमसार
यो  सिमसार जिल्लाकै मुख्य पर्यटकीय क्षेत्र हो । दुई प्रजातिका बेत वनस्पतिको जङ्गल रहेकाले  यस्लाई वेतौना भनिएको हो । भर्खरै नगरपालिका बनेको बेलबारीमा
रहेको यस क्षेत्र पूर्व पश्चिम लोकमार्गमै रहेकाले सुगम स्थान छ । आकर्षक बोटिङ व्यवस्था सहितको पोखरी र जंगल छ । कृत्रिम फुलबारी, विश्राम स्थल, पार्क, पुल मात्र होइन एक कमिलाको प्रतिमा र ४ वटा दुर्लभ पन्छी सारसको पनि हेर्न लायक छ । कमिलाको प्रतिमा भने ७ फिट उचाइ र १२ फिट लम्बाइको छ । चराचुरुङ्गी, हा“स, विभिन्न जातको माछा, कछुवा
रहेकोले पनि वेतना गन्तव्य हो । वेतना सिमसार संरक्षण समितिले जैविक विविधता संरक्षण केन्द्र स्थापना गर्ने उद्देश्यका साथ देशकै ठूलो कछुवा उद्धार तथा संरक्षण केन्द्र स्थापना गरिएकाले पनि थप चर्चाको स्थान भएको छ । यहा“ दुर्लभ सुन, मयुरपंखी र ढकनी जातको कछुवा पाइन्छ । यसको क्षेत्रफल  १५४.३२ हेक्टर छ ।
हसिना सिमसार
यो पूर्वपश्चिम लोकमार्ग सुन्दरदलारी नपा (बासबारी चोक) बाट करिब ७ किमी उत्तरमा छ । यातायातको साधन पनि सजिलै जाने हसिनामा स–साना थुम्का देखिने हसेनी जरुवाको शीरबाट पानीको जरुवा छ । यहा“ मन्दिर, विभिन्न वनस्पती, जन्तु, पशुपंछी पनि देख्न सकिन्छ । शान्त स्थानमा छ, हसिना । अग्ला होचा डा“डाका“डाले पनि पहाडको झल्को दिन्छ । यहा“ पनि प्रतिमाहरू देखिन्छ । परेवा, मानचित्र, डायनोसर, नागपोखरीको प्रतिमा अवस्थित छ । यहा“ बँदेल, मृग, दुम्सी, खरायो, वन कुखुरा लगायतका पशुपंछी पाइन्छ । स्थानीयले २०५८ सालदेखि योजना बनाइ हसिना सिमसार संरक्षणमा लागि पर्दै आएका छ । यो नमूना सामुदायिक वनको हाता भित्र पर्दछ । यसको क्षेत्रफल ः ५० हेक्टर छ ।
वेतेनी सिमसार ः
यो विराटनगरदेखि ५३ किमि पूर्व उत्तरमा छ । उर्लाबारीलाई चिनाउने यो सिमसार पूर्व पश्चिम लोकमार्ग मंगलबारेदेखि करिब ७ किमि उत्तर दिशा पार गर्नुपर्छ । जंगलस“ग जोडिएको सिमसार रमणीय पोखरी, पोखरी भित्र टापु रहेको छ । ठूलो जलासयको मनमोहक दृृश्य देखिने यस स्थानबाट लघु जलविद्युत निकाल्ने योजना सिमसारको रहेको छ । यहा“ होटल,
किराना पसल पनि छ । यसको क्षेत्रफल ४५ हेक्टर छ ।
राजारानी
मोरङ जिल्लाको पहाडी गाविस भोगटेनीमा पर्ने राजारानी सदरमुकामदेखि ५० किमि उत्तर पूर्वमा पर्छ । पूर्व पश्चिम राजमार्ग कानेपोखरीदेखि लेटाङ हु“दै सो स्थानमा पुग्न सकिन्छ । बेलबारी–बुधबारे हु“दै पनि सो स्थानमा पुग्न सकिन्छ । कच्ची सडक छिचोल्दै पुग्न सकिने
राजारानीमा ट्याक्सी पनि सञ्चालनमा छ । आदिवासी धिमालको ऐतिहासिक स्थल राजारानीमा राजा र रानी छुट्टाछुट्टै पोखरी रहेको छ । जंगलले पूरै घेरिएको राजारानी भित्र २ मन्दिर, विभिन्न जातका जन्तु्, विभिन्न जातको सुनाखरी फूलहरू पाइन्छ । विश्रामस्थल, सिडी निर्मित
राजारानी पहाडी पिकनिक स्पटको शान्त गन्तव्य हो । यसको क्षेत्रफल ः २० हेक्टर छ ।
मिक्लाजुङ्ग डा“डा
सदरमुकामदेखि करिब ६५ किमि टाढा पर्दछ । उर्लाबारी (किसान चोक) हु“दै जलकेनी (टा“डी), बैकुन्ठे बजार (रमिते) छिचोल्दै मिक्लाजुङ पुगिन्छ । पदयात्राको
राम्रो गन्तव्य हो, मिक्लाजुङ । वैकल्पिक बाटो उर्लाबारी–मधुमल्ला–साखफारा हु“दै लिम्बाबाट पनि पुगिन्छ । लिम्बाको उकालो पैदल यात्रा करिब ५ घण्टापछि मात्र गन्तव्यमा पुगिन्छ । समुन्द्र सतहबाट २ हजार ४ सय १० मिटर उचाइमा रहेको यो ठाउ“ जिल्लाकै सर्वाधिक उचाईमा छ । यहा“बाट तराईको मोरङ, झापा देख्न सकिन्छ भने धनुकटा, पाचथर र इलामको संगम स्थल भएकाले ती जिल्लाहरूको मनमोहक दृश्य देख्न सकिन्छ । यहा“ पुरानो थान, विश्राम स्थल पनि छ ।
सिरिजङ्गा धार्मिक स्मृति वन ः
यो पूर्व पश्चिम लोकमार्ग पथरीस“ग जोडिएको छ । सडक दक्षिण रहेका यो वन दशकअघि मरुभूमि थियो । हाल स्थानीयले वृक्षारोपण गरेर हराभरा बनाएका छन् । यहा“ माङ्हिम, याग्रामसिङ, विश्राम स्थल पनि छ भने डा“डाकाडा रहेकाले पिकनिक खाने र घुमफिरका लागि आन्तरिक पर्यटकहरू आउने जाने गरेका छन् । यो पथरीशनिश्चरे नगरपालिकाको बीच भागमा रहेको
सिरिजंगा दुवै क्षेत्रको दृश्यावलोकन गर्न सकिनेछ । प्राकृतिक वनावट नै डा“डाकाडा रहेकाले थप मनोरम सिरिजङ्गा बनेको छ । यसको क्षेत्रफल ः १७ हेक्टर छ ।
यति मात्र होइन, बयरवनको कानेपोखरी, पथरीशनिश्चरेकै मोरङ्गी खोला, चुलीपोखरी (टा“डी), बाघझोडा (इन्द्रपुर), धनपाल गढी (कसेनी), मनोहर पार्क, भूल्केपानी (पथरी) लगायत स्थानहरू पनि प्रकृतिँसँग रमाउने र घुम्नेहरुको लागि आकर्षक गन्तब्य बन्ने गरेको छ ।
बयरवन गाविसकै अर्काे कानेपोखरी, सालधुपी चौरी, भुल्केपानी, भलुवा सिमसार क्षेत्र पनि यति बेला वनभोज खानेको सुरक्षित गन्तव्यको रुपमा विकसित हुँदैछ । प्रचार अभावका कारण टाढावाट यस स्थानमा वनभोज खान आउनेको संख्या कम भएपनि स्थानीय रुपमा भने यति बेला सो स्थानमा भीड नै लाग्ने गरेको छ । ग्रामीणसुधार सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका कोषाध्यक्ष खड्ग बस्नेतका प्रचार प्रसार नहुँदा यो क्षेत्र टाढाबाट आउनेका लागि दुर्गम स्थानको रुपमा लिने गरिएको छ । पूर्व पश्चिम राजमार्गको कानेपोखरी चोकबाट करीव ५ किलोमिटर दक्षिणमा ती रमणीय स्थलहरु रहेका छन् ।
ओझेलमा परेको यस वनभोज क्षेत्रको प्रचारप्रसारका लागि स्थानीय युवाकै बढी भूमिका रहने किरात राई यायोक्खा मोरङका अध्यक्ष एवं स्थानीय भलुवा सिमसार संरक्षण समितिका अध्यक्ष नविन राई बताउँछन् । ‘वनभोज क्षेत्रको प्रचारप्रसार गर्न स्थानीय युवा, राजनीतिक दल र यहाँ घर भई अन्यत्र बस्नेको समेत भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ,’ उनले भने ।
पिकनिक स्पट बनाउन सरकारले ४६ करोड २९ लाख छुट्यायो
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले यो वर्षदेखि विभिन्न जिल्लामा पिकनिक स्पट निर्माणमा बजेट छुट्याएको छ । आन्तरिक पर्यटनलाई आकर्षित गर्न र स्थानीयले पिकनिक स्पटको माग धेरै गरेपछि यो वर्षदेखि बजेटमा नै रकम विनियोजन गरेको हो ।
पर्यटन मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको बजेटमा झण्डै एक दर्जन भन्दाबढी ठाउँमा पिकनिक स्पट बनाउनको लागि रकम छुट्याइएको छ । मन्त्रालयले पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माणको अधिकांश बजेट पार्क, पिकनिक स्पट र मठमन्दिर, गुम्बा र मस्जिद निर्माण, मर्मतसम्भार तथा जिर्णोद्वार गर्न छुट्टयाएको छ ।
कहाँकहाँ बन्दैछन् पिकनिकस्पट
सुनसरीको महेन्द्रनगर–४ देवीघाटमा छ्यङ्कुटि पिकनिक स्पट, संखुवासभाको खाँदबारीमा  थामडाँडा पिकनिक स्पट, ओखलढुङ्गाको माईस्थान क्षेत्रमा पिकनिक स्पोट,    महोत्तरीको वनभोजस्थल निर्माणका लागि सरकारले रकम छुट्याएको छ ।  यसैगरी गोरखा, लमजुङ्ग, तनहुँ, स्याङ्जा, रोल्पा, रुकुम, बाँकेलगायतका करिव डेढ दर्जन जिल्लाहरुमा पिकनिक स्पट निर्माण र सबैजसो जिल्लामा मठमन्दिर बनाउन बजेट छुट्याएको छ । पर्यटकीय क्षेत्रको प्रवद्र्धन र विकास गर्न पर्यटन मन्त्रालयले पर्यटन पूर्वाधार विकास आयोजन मार्फत पिकनिकस्पट लगायत भौतिक संरचना बनाउन ४६ करोड २९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
यसैगरी राजनीतिक दबाब र स्थानीय मागका आधारमा संस्कृति प्रबद्र्धनका लागि ३६ करोड ५८ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । पर्यटन पूर्वाधारमा मन्त्रालयले भौतिक संरचना निर्माण तथा मर्मतसम्भार गर्छ भने संस्कृति प्रवद्र्धनमा मठमन्दिर, गुम्बा र मस्जिद निर्माण, मर्मत र जिणोद्वार गर्छ ।
पर्यटन पूर्वाधार विकास आयोजन मार्फत खर्च हुने रकममा १६ वटा जिल्लामा पिकनिक स्पट बनाइने छ । कम्तिमा ५ लाख रुपैयाँदेखि एक करोड रुपैयाँसम्म खर्च गरेर पिकनिक स्पट तथा पर्यटकीय पूर्वाधारको बनाइने छ । 
मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्ष २०७१ र ७२ को बजेट पर्यटन क्षेत्रको पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माणमा केन्द्रित हुने गरि नै तय गरेको बताएको छ । ७५ वटै जिल्लामा कुनै न कुनै कार्यक्रम पर्ने गरी पर्यटन पूर्वाधार निर्माण आयोजनाका लागि ८२ करोड ८७ लाख रुपैयाँ खर्चको लागि छुट्याएको छ ।

चुरे समिति खारेजको माग र यथार्थ


मोहन भट्टराई
सरकारले गठन गरेको राष्ट्रपति तराई÷मधेश चुरे संरक्षण विकास समिति खारेजीको माग गर्दै सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ (फेकोफन) ले देशभर प्रदर्शन गरेको छ । समिति गठनसँगै उपभोक्ताको आन्तरिक खपतको अधिकार खोसेको भन्दै फेकोफनले समिति खारेजीको माग गर्दै देशभर प्रदर्शन गरेको जनाएको छ ।
चुरे क्षेत्रमा बसोबास गर्ने स्थानीय उपभोक्ताको सहभागिताबिना गठन गरिएकोमा आपत्ति प्रकट गर्दै फेकोफनले समिति खारेजको माग गरेको हो । विकास समितिअन्तर्गत चुरे वातावरण क्षेत्र घोषणा गरेकोमा विरोधस्वरूप देशभर प्रदर्शन र जनसभा भएका छन् । मंसिर २९ गते मोरङको बेलबारीमा फेकोफन मोरङद्वारा आयोजित विरोध कार्यक्रममा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालकी केन्द्रीय महासचिव भारती पाठकले चुरे वातावरण संरक्षण घोषणा गरी सरकार निरंकुश बन्न लागेको बताइन् । ‘वातावरण ऐनअन्तर्गत समिति गठन गरिएको छ । अहिले स्थानीय उपभोक्ताले संरक्षण गरेका वन पैदावारको आन्तरिक खपतसमेत गर्न पाएका छैनन्,’ उनले भनिन् । सरकारी घोषणाले चुरे क्षेत्रमा बसोबास गर्ने ५० लाख जनता र हजारौं वन उपभोक्ता समूह, खानेपानी तथा सिचाइ जल उपभोक्ता समूह र समुदायमा आधारित प्राकृतिक स्रोेत व्यवस्थापन गर्ने समुदायको प्राकृतिक स्रोतमाथिको अधिकार कटौती भएको पाठकको भनाइ छ ।
सरकारले गत असार २ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट राष्ट्रपति चुरे तराई संरक्षण विकास समितिअन्तर्गत चुरे वातावरण संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरेको थियो । घोषणाको लगत्तै सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघलगायतका २० संघ–संस्थाले साझा रूपमा आन्दोलन घोषणा गरेका थिए ।
यस कारण विरोध
सामुदायिक वन समूहका उपभोक्ताका हक अधिकार कटौती गर्ने मनसायसाथ सरकारले चुरेलाई संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरेको भन्दै स्थानीय तथा समूहका पदाधिकारीहरु आक्रोशित छन् । आफुहरूले वर्षाैंदेखि मिहिनेत गरेर हुर्काएको सामुदायिक वनलाई आफुहरूबाट सरकारले खोस्ने प्रयास गरेको भन्दै उनीहरू चिन्तितसमेत देखिन्छन् । सरकारले चुरे संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्दै राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समिति गठन गरि समितिमार्फत मात्रै कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गलत सोच अघि बढाएको फेकोफनका पदाधिकारीहरुको बुझाई छ । वातावारण संरक्षण ऐन मार्फत सरकारले चुरे संरक्षण परियोजना ल्याएको भन्दै चुरे क्षेत्रमा वन मात्र नभएकाले वर्षाैदेखि बसोबास गर्ने जनताको अधिकार खोस्नका लागि चुरे संरक्षण कार्यक्रम ल्याएको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ मोरङका अध्यक्ष अग्नी पौडेलले बताए । यसले चुरे क्षेत्रमा विकास निर्माणका कामहरु अवरुद्ध भएको अध्यक्ष पौडेलले दावी गरे । उनले स्थानीय जनताको अधिकार कटौती गरेर सरकारले ल्याएका कुनै पनि कार्यक्रम सफल नहुने दाबी समेत गरे । ‘चुरीया क्षेत्र संरक्षण गर्नुपर्छ, त्यो हाम्रो पनि सरोकारको विषय हो’– अध्यक्ष पौडेलले भने ‘नेपालको वन संरक्षणमा जनताहरुको ठूलो योगदान छ । तर जनसहभागिताबिना चुरे संरक्षणको कल्पना गर्नु पनि हुँदैन ।’ सरकारले स्थानीय जनतासंग सल्लाहनै नगरी यो कार्यक्रम ल्याएर नीतिगतरुपमा स्थानीयको अधिकार कटौति गरेको पौडेलले आरोप लगाए ।
विरोधको औचित्य
स्थानीय स्तरमा चुरेको संरक्षणमा कार्यरत विभिन्न संस्थाहरुले तयार गरेका विभिन्न प्रतिवेदन तथा कार्यक्रम रणनीतिहरुले समेत चुरे संरक्षणको लागि अधिकार सम्पन्न केन्द्रीय स्तरको इकाइ गठन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । यसै सिलसिलामा सबैभन्दा महत्वपूर्ण रुपमा व्यवस्थापिका–संसद प्राकृतिक स्रोत र साधन समितिको वन संरक्षण समस्या अध्ययन प्रतिवेदन, २०६७ ले एक वर्षभित्र कार्यान्वयन गर्नु भनी सरकारलाई दिएका सुझावहरुमा ‘चुरेलाई विशेष क्षेत्रको रुपमा कायम गरी संरक्षित वन क्षेत्रको रुपमा विकास गर्ने’ भन्ने बुँदासमेत रहेकोले सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले विरोध गर्नुको सट्टा सहयोग गर्नु पर्ने जिल्ला वन अधिकृत दीपक ज्ञवाली बताउँछन् । ‘व्यवस्थापिका–संसदको समिति र विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनहरुले दिएको सुझाव कार्यान्वयन गर्नुलाई अप्रत्यासित निर्णय भनि विरोध गर्नुको औचित्य छैन’– ज्ञवालीले भने ‘वातावरण संरक्षण क्षेत्र घोषणा हुने बित्तिकै केहीमा चुरे पनि अब राष्ट्रिय निकुन्ज जस्तै हुने भयो र यहाँ अब सेना परिचालन गरिने भयो भन्ने खालको आशंका उब्जेको हुन सक्छ । वास्तविकता त्यो होइन ।’ चुरेलाई वातावरण ऐन अनुसार संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरिएको उनले स्पष्ट पारे । ‘यदि चुरेमा सेना परिचालन गर्ने सरकारको मनसाय हुन्थ्यो भने राष्ट्रिय निकुन्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन अनुसार चुरेलाई राष्ट्रिय निकुञ्ज वा वन्यजन्तु आरक्षको रुपमा घोषणा गरिन्थ्यो’– जिल्ला वन अधिकृत ज्ञवालीले अझ प्रस्ट पार्दै भने ‘किनकि राष्ट्रिय निकुन्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन अन्तर्गतका संरक्षण क्षेत्रहरुमा पनि सेना परिचालन गरिदैँन ।’
चुरे संरक्षण नगरे के हुन्छ ?
नेपालको कुल भू–भागको १२.७८ प्रतिशत क्षेत्र ओगटेको चुरे क्षेत्रमा परेको छ । यो वर्ष मात्र बाढी–पहिरोका कारण ४२ जिल्लाका ५० हजार बढी नागरिक प्रभावित भए भने २ सय ६० बढीको ज्यान गयो । ७० करोड बढीको सम्पत्ति क्षति भएको अनुमान गरिएको छ । पुस्तौँदेखि बस्दै आएका मोरङ, सुनसरी, झापा इलाम, सप्तरी, सिरहा, सिन्धुपाल्चोक, सुर्खेत, बर्दिया, बाँके, दाङलगायत जिल्लाका सयौँ नागरिक विस्थापित हुन पुगेका छन् । मर्ने मरे÷बाँचेकामा जीवनभर नपुरिने मनपीडा रहेका छन् । बाढी पहिरोको मूल कारण भने चुरे क्षेत्रको दोहन नै हो । यस कुरामा समयमै ध्यान दिइएन भने आगामी वर्ष अरु बढी बाढी पहिरोका असरका अरु विकराल अवस्था नआउला भन्न सकिन्न । यो तथ्य बाढी पहिरो प्रभावित ३६ मध्ये अधिकांश जिल्ला चुरेक्षेत्रमा पर्नुले पुष्टि भएको छ ।
चुरे क्षेत्रमा ८९ लाख ४९ हजार हेक्टर वन अतिक्रमण भएको सरकारी तथ्यांक छ । यस क्षेत्रमा ६० प्रतिशतभन्दा बढी नेपालीको जीवनयापन निर्भर रहेको विज्ञहरूको तर्क छ ।
के हो राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेश संरक्षण विकास समिति ?
मन्त्रिपरिषदले असार २ गते पूर्व इलामदेखि पश्चिम कञ्चनपुरसम्म ३६ जिल्लाका चुरे क्षेत्र, यसको जलाधार क्षेत्र र नदी प्रणालीलाई संवेदनशील एवं जोखिमपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र घोषणा गर्दै वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ बमोजिम वातावरण संरक्षण क्षेत्र कायम गरेको थियो ।
नेपाल सरकारले सोही दिन ‘विकास समिति ऐन, २०१३’ बमोजिम ‘राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेश संरक्षण विकास समिति’ गठन गरी पूर्व सचिव रामेश्वर खनाललाई अध्यक्षसमेत नियुक्त ग¥यो । उक्त समितिलाई चुरे क्षेत्रको संरक्षण सम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्ने एवं यससम्बन्धी कार्यक्रमको कार्यान्वयनको लागि समन्वय तथा अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी सुम्पेको थियो । चार वर्षअघि घोषणा गरेको राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमलाई प्रभावकारी कार्यान्वयका लागि पूर्व सचिव खनालको अध्यक्षतामा उक्त समिति गठन गरेको जनाएको छ ।
सरकारले गर्नुपर्ने कार्यहरु
नेपालमा सफल भएका विभिन्न अवधारणामध्ये सामुदायिक वनको अवधारणा सफल देखिएको छ । सामुदायिक वनको अवधारणा आएपछि नेपालका नांगा डाडापाखा हराभरा हुन थालेको र जंगल क्षेत्रको संरक्षण हुन थालेको सबैलाई थाहा छ । त्यसैले वनको संरक्षणमा रातदिन खटिएका उपभोक्ता र सर्वसाधारणलाई सरकारले निराश बनाउन हुँदैन । सरकार चुरे संरक्षणको सवालमा पनि समुदाय तथा स्थानीय उपभोक्तासँगै सहकार्य गरि अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ । सरकारले उपभोक्ता र स्थानीय वासिन्दासँग सहकार्य गरि अघि बढ्नुको विकल्प छैन ।
चुरे संरक्षण अभियानले चुरेको खोलानालामा बालुवा चालेर र गिट्टी कुटेर आफ्नो जीविकोपार्जन गर्ने श्रमिक वर्ग अनि चुरेको जंगलबाट दाउरा बेचेर खाने सीमान्तकृत वर्गलाई लक्षित गर्नु जरुरी छ । सो वर्गलाई वैकल्पिक जीविकोपार्जनको व्यवस्था गर्ने कार्य समितिको प्राथमिकतामा पार्नुपर्दछ । देशभित्रको आन्तरिक विकास निर्माण कार्यको लागि व्यवस्थित रुपमा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा झिक्ने गरी खानी क्षेत्र तोकेर सरल र सहज आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउने कार्य पनि तुरुन्त हुनु जरुरी छ । रणनीति बनाउँदा र कार्यक्रमहरु तर्जुमा गर्दा चुरे क्षेत्रमा लामो समयदेखि बसोबास गर्दै आएका तर हकभोग अधिकारको प्रमाण नभएका आदिवासी तथा विपन्न समुदायको न्यायोचित व्यवस्थापनलाई प्रमुख प्राथमिकताकासाथ लिइनुपर्दछ ।
चुरेको संरक्षण कार्यले तराई मधेशमा समेत प्रभाव पार्ने भएकाले चुरे तथा तराई मधेशका बासिन्दाहरुलाई संरक्षण कार्यमा जोड्ने संयन्त्र विकास गर्नु पनि जरुरी छ । यसले गर्दा यो कार्यक्रम संरक्षणको माध्यमबाट आपसी भाइचारा र क्षेत्रीय सौहार्दताको प्रबद्र्धन गरी राष्ट्रिय एकता बलियो बनाउन कोशेढुंगा साबित हुनेछ ।