मोहन भट्टराई
सरकारले गठन गरेको राष्ट्रपति तराई÷मधेश चुरे संरक्षण विकास समिति खारेजीको माग गर्दै सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ (फेकोफन) ले देशभर प्रदर्शन गरेको छ । समिति गठनसँगै उपभोक्ताको आन्तरिक खपतको अधिकार खोसेको भन्दै फेकोफनले समिति खारेजीको माग गर्दै देशभर प्रदर्शन गरेको जनाएको छ ।
चुरे क्षेत्रमा बसोबास गर्ने स्थानीय उपभोक्ताको सहभागिताबिना गठन गरिएकोमा आपत्ति प्रकट गर्दै फेकोफनले समिति खारेजको माग गरेको हो । विकास समितिअन्तर्गत चुरे वातावरण क्षेत्र घोषणा गरेकोमा विरोधस्वरूप देशभर प्रदर्शन र जनसभा भएका छन् । मंसिर २९ गते मोरङको बेलबारीमा फेकोफन मोरङद्वारा आयोजित विरोध कार्यक्रममा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालकी केन्द्रीय महासचिव भारती पाठकले चुरे वातावरण संरक्षण घोषणा गरी सरकार निरंकुश बन्न लागेको बताइन् । ‘वातावरण ऐनअन्तर्गत समिति गठन गरिएको छ । अहिले स्थानीय उपभोक्ताले संरक्षण गरेका वन पैदावारको आन्तरिक खपतसमेत गर्न पाएका छैनन्,’ उनले भनिन् । सरकारी घोषणाले चुरे क्षेत्रमा बसोबास गर्ने ५० लाख जनता र हजारौं वन उपभोक्ता समूह, खानेपानी तथा सिचाइ जल उपभोक्ता समूह र समुदायमा आधारित प्राकृतिक स्रोेत व्यवस्थापन गर्ने समुदायको प्राकृतिक स्रोतमाथिको अधिकार कटौती भएको पाठकको भनाइ छ ।
सरकारले गत असार २ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट राष्ट्रपति चुरे तराई संरक्षण विकास समितिअन्तर्गत चुरे वातावरण संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरेको थियो । घोषणाको लगत्तै सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघलगायतका २० संघ–संस्थाले साझा रूपमा आन्दोलन घोषणा गरेका थिए ।
यस कारण विरोध
सामुदायिक वन समूहका उपभोक्ताका हक अधिकार कटौती गर्ने मनसायसाथ सरकारले चुरेलाई संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरेको भन्दै स्थानीय तथा समूहका पदाधिकारीहरु आक्रोशित छन् । आफुहरूले वर्षाैंदेखि मिहिनेत गरेर हुर्काएको सामुदायिक वनलाई आफुहरूबाट सरकारले खोस्ने प्रयास गरेको भन्दै उनीहरू चिन्तितसमेत देखिन्छन् । सरकारले चुरे संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्दै राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समिति गठन गरि समितिमार्फत मात्रै कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गलत सोच अघि बढाएको फेकोफनका पदाधिकारीहरुको बुझाई छ । वातावारण संरक्षण ऐन मार्फत सरकारले चुरे संरक्षण परियोजना ल्याएको भन्दै चुरे क्षेत्रमा वन मात्र नभएकाले वर्षाैदेखि बसोबास गर्ने जनताको अधिकार खोस्नका लागि चुरे संरक्षण कार्यक्रम ल्याएको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ मोरङका अध्यक्ष अग्नी पौडेलले बताए । यसले चुरे क्षेत्रमा विकास निर्माणका कामहरु अवरुद्ध भएको अध्यक्ष पौडेलले दावी गरे । उनले स्थानीय जनताको अधिकार कटौती गरेर सरकारले ल्याएका कुनै पनि कार्यक्रम सफल नहुने दाबी समेत गरे । ‘चुरीया क्षेत्र संरक्षण गर्नुपर्छ, त्यो हाम्रो पनि सरोकारको विषय हो’– अध्यक्ष पौडेलले भने ‘नेपालको वन संरक्षणमा जनताहरुको ठूलो योगदान छ । तर जनसहभागिताबिना चुरे संरक्षणको कल्पना गर्नु पनि हुँदैन ।’ सरकारले स्थानीय जनतासंग सल्लाहनै नगरी यो कार्यक्रम ल्याएर नीतिगतरुपमा स्थानीयको अधिकार कटौति गरेको पौडेलले आरोप लगाए ।
विरोधको औचित्य
स्थानीय स्तरमा चुरेको संरक्षणमा कार्यरत विभिन्न संस्थाहरुले तयार गरेका विभिन्न प्रतिवेदन तथा कार्यक्रम रणनीतिहरुले समेत चुरे संरक्षणको लागि अधिकार सम्पन्न केन्द्रीय स्तरको इकाइ गठन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । यसै सिलसिलामा सबैभन्दा महत्वपूर्ण रुपमा व्यवस्थापिका–संसद प्राकृतिक स्रोत र साधन समितिको वन संरक्षण समस्या अध्ययन प्रतिवेदन, २०६७ ले एक वर्षभित्र कार्यान्वयन गर्नु भनी सरकारलाई दिएका सुझावहरुमा ‘चुरेलाई विशेष क्षेत्रको रुपमा कायम गरी संरक्षित वन क्षेत्रको रुपमा विकास गर्ने’ भन्ने बुँदासमेत रहेकोले सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले विरोध गर्नुको सट्टा सहयोग गर्नु पर्ने जिल्ला वन अधिकृत दीपक ज्ञवाली बताउँछन् । ‘व्यवस्थापिका–संसदको समिति र विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनहरुले दिएको सुझाव कार्यान्वयन गर्नुलाई अप्रत्यासित निर्णय भनि विरोध गर्नुको औचित्य छैन’– ज्ञवालीले भने ‘वातावरण संरक्षण क्षेत्र घोषणा हुने बित्तिकै केहीमा चुरे पनि अब राष्ट्रिय निकुन्ज जस्तै हुने भयो र यहाँ अब सेना परिचालन गरिने भयो भन्ने खालको आशंका उब्जेको हुन सक्छ । वास्तविकता त्यो होइन ।’ चुरेलाई वातावरण ऐन अनुसार संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरिएको उनले स्पष्ट पारे । ‘यदि चुरेमा सेना परिचालन गर्ने सरकारको मनसाय हुन्थ्यो भने राष्ट्रिय निकुन्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन अनुसार चुरेलाई राष्ट्रिय निकुञ्ज वा वन्यजन्तु आरक्षको रुपमा घोषणा गरिन्थ्यो’– जिल्ला वन अधिकृत ज्ञवालीले अझ प्रस्ट पार्दै भने ‘किनकि राष्ट्रिय निकुन्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन अन्तर्गतका संरक्षण क्षेत्रहरुमा पनि सेना परिचालन गरिदैँन ।’
चुरे संरक्षण नगरे के हुन्छ ?
नेपालको कुल भू–भागको १२.७८ प्रतिशत क्षेत्र ओगटेको चुरे क्षेत्रमा परेको छ । यो वर्ष मात्र बाढी–पहिरोका कारण ४२ जिल्लाका ५० हजार बढी नागरिक प्रभावित भए भने २ सय ६० बढीको ज्यान गयो । ७० करोड बढीको सम्पत्ति क्षति भएको अनुमान गरिएको छ । पुस्तौँदेखि बस्दै आएका मोरङ, सुनसरी, झापा इलाम, सप्तरी, सिरहा, सिन्धुपाल्चोक, सुर्खेत, बर्दिया, बाँके, दाङलगायत जिल्लाका सयौँ नागरिक विस्थापित हुन पुगेका छन् । मर्ने मरे÷बाँचेकामा जीवनभर नपुरिने मनपीडा रहेका छन् । बाढी पहिरोको मूल कारण भने चुरे क्षेत्रको दोहन नै हो । यस कुरामा समयमै ध्यान दिइएन भने आगामी वर्ष अरु बढी बाढी पहिरोका असरका अरु विकराल अवस्था नआउला भन्न सकिन्न । यो तथ्य बाढी पहिरो प्रभावित ३६ मध्ये अधिकांश जिल्ला चुरेक्षेत्रमा पर्नुले पुष्टि भएको छ ।
चुरे क्षेत्रमा ८९ लाख ४९ हजार हेक्टर वन अतिक्रमण भएको सरकारी तथ्यांक छ । यस क्षेत्रमा ६० प्रतिशतभन्दा बढी नेपालीको जीवनयापन निर्भर रहेको विज्ञहरूको तर्क छ ।
के हो राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेश संरक्षण विकास समिति ?
मन्त्रिपरिषदले असार २ गते पूर्व इलामदेखि पश्चिम कञ्चनपुरसम्म ३६ जिल्लाका चुरे क्षेत्र, यसको जलाधार क्षेत्र र नदी प्रणालीलाई संवेदनशील एवं जोखिमपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र घोषणा गर्दै वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ बमोजिम वातावरण संरक्षण क्षेत्र कायम गरेको थियो ।
नेपाल सरकारले सोही दिन ‘विकास समिति ऐन, २०१३’ बमोजिम ‘राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेश संरक्षण विकास समिति’ गठन गरी पूर्व सचिव रामेश्वर खनाललाई अध्यक्षसमेत नियुक्त ग¥यो । उक्त समितिलाई चुरे क्षेत्रको संरक्षण सम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्ने एवं यससम्बन्धी कार्यक्रमको कार्यान्वयनको लागि समन्वय तथा अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी सुम्पेको थियो । चार वर्षअघि घोषणा गरेको राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमलाई प्रभावकारी कार्यान्वयका लागि पूर्व सचिव खनालको अध्यक्षतामा उक्त समिति गठन गरेको जनाएको छ ।
सरकारले गर्नुपर्ने कार्यहरु
नेपालमा सफल भएका विभिन्न अवधारणामध्ये सामुदायिक वनको अवधारणा सफल देखिएको छ । सामुदायिक वनको अवधारणा आएपछि नेपालका नांगा डाडापाखा हराभरा हुन थालेको र जंगल क्षेत्रको संरक्षण हुन थालेको सबैलाई थाहा छ । त्यसैले वनको संरक्षणमा रातदिन खटिएका उपभोक्ता र सर्वसाधारणलाई सरकारले निराश बनाउन हुँदैन । सरकार चुरे संरक्षणको सवालमा पनि समुदाय तथा स्थानीय उपभोक्तासँगै सहकार्य गरि अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ । सरकारले उपभोक्ता र स्थानीय वासिन्दासँग सहकार्य गरि अघि बढ्नुको विकल्प छैन ।
चुरे संरक्षण अभियानले चुरेको खोलानालामा बालुवा चालेर र गिट्टी कुटेर आफ्नो जीविकोपार्जन गर्ने श्रमिक वर्ग अनि चुरेको जंगलबाट दाउरा बेचेर खाने सीमान्तकृत वर्गलाई लक्षित गर्नु जरुरी छ । सो वर्गलाई वैकल्पिक जीविकोपार्जनको व्यवस्था गर्ने कार्य समितिको प्राथमिकतामा पार्नुपर्दछ । देशभित्रको आन्तरिक विकास निर्माण कार्यको लागि व्यवस्थित रुपमा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा झिक्ने गरी खानी क्षेत्र तोकेर सरल र सहज आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउने कार्य पनि तुरुन्त हुनु जरुरी छ । रणनीति बनाउँदा र कार्यक्रमहरु तर्जुमा गर्दा चुरे क्षेत्रमा लामो समयदेखि बसोबास गर्दै आएका तर हकभोग अधिकारको प्रमाण नभएका आदिवासी तथा विपन्न समुदायको न्यायोचित व्यवस्थापनलाई प्रमुख प्राथमिकताकासाथ लिइनुपर्दछ ।
चुरेको संरक्षण कार्यले तराई मधेशमा समेत प्रभाव पार्ने भएकाले चुरे तथा तराई मधेशका बासिन्दाहरुलाई संरक्षण कार्यमा जोड्ने संयन्त्र विकास गर्नु पनि जरुरी छ । यसले गर्दा यो कार्यक्रम संरक्षणको माध्यमबाट आपसी भाइचारा र क्षेत्रीय सौहार्दताको प्रबद्र्धन गरी राष्ट्रिय एकता बलियो बनाउन कोशेढुंगा साबित हुनेछ ।
सरकारले गठन गरेको राष्ट्रपति तराई÷मधेश चुरे संरक्षण विकास समिति खारेजीको माग गर्दै सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ (फेकोफन) ले देशभर प्रदर्शन गरेको छ । समिति गठनसँगै उपभोक्ताको आन्तरिक खपतको अधिकार खोसेको भन्दै फेकोफनले समिति खारेजीको माग गर्दै देशभर प्रदर्शन गरेको जनाएको छ ।
सरकारले गत असार २ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट राष्ट्रपति चुरे तराई संरक्षण विकास समितिअन्तर्गत चुरे वातावरण संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरेको थियो । घोषणाको लगत्तै सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघलगायतका २० संघ–संस्थाले साझा रूपमा आन्दोलन घोषणा गरेका थिए ।
यस कारण विरोध
सामुदायिक वन समूहका उपभोक्ताका हक अधिकार कटौती गर्ने मनसायसाथ सरकारले चुरेलाई संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरेको भन्दै स्थानीय तथा समूहका पदाधिकारीहरु आक्रोशित छन् । आफुहरूले वर्षाैंदेखि मिहिनेत गरेर हुर्काएको सामुदायिक वनलाई आफुहरूबाट सरकारले खोस्ने प्रयास गरेको भन्दै उनीहरू चिन्तितसमेत देखिन्छन् । सरकारले चुरे संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्दै राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समिति गठन गरि समितिमार्फत मात्रै कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गलत सोच अघि बढाएको फेकोफनका पदाधिकारीहरुको बुझाई छ । वातावारण संरक्षण ऐन मार्फत सरकारले चुरे संरक्षण परियोजना ल्याएको भन्दै चुरे क्षेत्रमा वन मात्र नभएकाले वर्षाैदेखि बसोबास गर्ने जनताको अधिकार खोस्नका लागि चुरे संरक्षण कार्यक्रम ल्याएको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ मोरङका अध्यक्ष अग्नी पौडेलले बताए । यसले चुरे क्षेत्रमा विकास निर्माणका कामहरु अवरुद्ध भएको अध्यक्ष पौडेलले दावी गरे । उनले स्थानीय जनताको अधिकार कटौती गरेर सरकारले ल्याएका कुनै पनि कार्यक्रम सफल नहुने दाबी समेत गरे । ‘चुरीया क्षेत्र संरक्षण गर्नुपर्छ, त्यो हाम्रो पनि सरोकारको विषय हो’– अध्यक्ष पौडेलले भने ‘नेपालको वन संरक्षणमा जनताहरुको ठूलो योगदान छ । तर जनसहभागिताबिना चुरे संरक्षणको कल्पना गर्नु पनि हुँदैन ।’ सरकारले स्थानीय जनतासंग सल्लाहनै नगरी यो कार्यक्रम ल्याएर नीतिगतरुपमा स्थानीयको अधिकार कटौति गरेको पौडेलले आरोप लगाए ।
विरोधको औचित्य
स्थानीय स्तरमा चुरेको संरक्षणमा कार्यरत विभिन्न संस्थाहरुले तयार गरेका विभिन्न प्रतिवेदन तथा कार्यक्रम रणनीतिहरुले समेत चुरे संरक्षणको लागि अधिकार सम्पन्न केन्द्रीय स्तरको इकाइ गठन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । यसै सिलसिलामा सबैभन्दा महत्वपूर्ण रुपमा व्यवस्थापिका–संसद प्राकृतिक स्रोत र साधन समितिको वन संरक्षण समस्या अध्ययन प्रतिवेदन, २०६७ ले एक वर्षभित्र कार्यान्वयन गर्नु भनी सरकारलाई दिएका सुझावहरुमा ‘चुरेलाई विशेष क्षेत्रको रुपमा कायम गरी संरक्षित वन क्षेत्रको रुपमा विकास गर्ने’ भन्ने बुँदासमेत रहेकोले सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले विरोध गर्नुको सट्टा सहयोग गर्नु पर्ने जिल्ला वन अधिकृत दीपक ज्ञवाली बताउँछन् । ‘व्यवस्थापिका–संसदको समिति र विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनहरुले दिएको सुझाव कार्यान्वयन गर्नुलाई अप्रत्यासित निर्णय भनि विरोध गर्नुको औचित्य छैन’– ज्ञवालीले भने ‘वातावरण संरक्षण क्षेत्र घोषणा हुने बित्तिकै केहीमा चुरे पनि अब राष्ट्रिय निकुन्ज जस्तै हुने भयो र यहाँ अब सेना परिचालन गरिने भयो भन्ने खालको आशंका उब्जेको हुन सक्छ । वास्तविकता त्यो होइन ।’ चुरेलाई वातावरण ऐन अनुसार संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरिएको उनले स्पष्ट पारे । ‘यदि चुरेमा सेना परिचालन गर्ने सरकारको मनसाय हुन्थ्यो भने राष्ट्रिय निकुन्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन अनुसार चुरेलाई राष्ट्रिय निकुञ्ज वा वन्यजन्तु आरक्षको रुपमा घोषणा गरिन्थ्यो’– जिल्ला वन अधिकृत ज्ञवालीले अझ प्रस्ट पार्दै भने ‘किनकि राष्ट्रिय निकुन्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन अन्तर्गतका संरक्षण क्षेत्रहरुमा पनि सेना परिचालन गरिदैँन ।’
चुरे संरक्षण नगरे के हुन्छ ?
नेपालको कुल भू–भागको १२.७८ प्रतिशत क्षेत्र ओगटेको चुरे क्षेत्रमा परेको छ । यो वर्ष मात्र बाढी–पहिरोका कारण ४२ जिल्लाका ५० हजार बढी नागरिक प्रभावित भए भने २ सय ६० बढीको ज्यान गयो । ७० करोड बढीको सम्पत्ति क्षति भएको अनुमान गरिएको छ । पुस्तौँदेखि बस्दै आएका मोरङ, सुनसरी, झापा इलाम, सप्तरी, सिरहा, सिन्धुपाल्चोक, सुर्खेत, बर्दिया, बाँके, दाङलगायत जिल्लाका सयौँ नागरिक विस्थापित हुन पुगेका छन् । मर्ने मरे÷बाँचेकामा जीवनभर नपुरिने मनपीडा रहेका छन् । बाढी पहिरोको मूल कारण भने चुरे क्षेत्रको दोहन नै हो । यस कुरामा समयमै ध्यान दिइएन भने आगामी वर्ष अरु बढी बाढी पहिरोका असरका अरु विकराल अवस्था नआउला भन्न सकिन्न । यो तथ्य बाढी पहिरो प्रभावित ३६ मध्ये अधिकांश जिल्ला चुरेक्षेत्रमा पर्नुले पुष्टि भएको छ ।
चुरे क्षेत्रमा ८९ लाख ४९ हजार हेक्टर वन अतिक्रमण भएको सरकारी तथ्यांक छ । यस क्षेत्रमा ६० प्रतिशतभन्दा बढी नेपालीको जीवनयापन निर्भर रहेको विज्ञहरूको तर्क छ ।
के हो राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेश संरक्षण विकास समिति ?
मन्त्रिपरिषदले असार २ गते पूर्व इलामदेखि पश्चिम कञ्चनपुरसम्म ३६ जिल्लाका चुरे क्षेत्र, यसको जलाधार क्षेत्र र नदी प्रणालीलाई संवेदनशील एवं जोखिमपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र घोषणा गर्दै वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ बमोजिम वातावरण संरक्षण क्षेत्र कायम गरेको थियो ।
नेपाल सरकारले सोही दिन ‘विकास समिति ऐन, २०१३’ बमोजिम ‘राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेश संरक्षण विकास समिति’ गठन गरी पूर्व सचिव रामेश्वर खनाललाई अध्यक्षसमेत नियुक्त ग¥यो । उक्त समितिलाई चुरे क्षेत्रको संरक्षण सम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्ने एवं यससम्बन्धी कार्यक्रमको कार्यान्वयनको लागि समन्वय तथा अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी सुम्पेको थियो । चार वर्षअघि घोषणा गरेको राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमलाई प्रभावकारी कार्यान्वयका लागि पूर्व सचिव खनालको अध्यक्षतामा उक्त समिति गठन गरेको जनाएको छ ।
सरकारले गर्नुपर्ने कार्यहरु
नेपालमा सफल भएका विभिन्न अवधारणामध्ये सामुदायिक वनको अवधारणा सफल देखिएको छ । सामुदायिक वनको अवधारणा आएपछि नेपालका नांगा डाडापाखा हराभरा हुन थालेको र जंगल क्षेत्रको संरक्षण हुन थालेको सबैलाई थाहा छ । त्यसैले वनको संरक्षणमा रातदिन खटिएका उपभोक्ता र सर्वसाधारणलाई सरकारले निराश बनाउन हुँदैन । सरकार चुरे संरक्षणको सवालमा पनि समुदाय तथा स्थानीय उपभोक्तासँगै सहकार्य गरि अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ । सरकारले उपभोक्ता र स्थानीय वासिन्दासँग सहकार्य गरि अघि बढ्नुको विकल्प छैन ।
चुरे संरक्षण अभियानले चुरेको खोलानालामा बालुवा चालेर र गिट्टी कुटेर आफ्नो जीविकोपार्जन गर्ने श्रमिक वर्ग अनि चुरेको जंगलबाट दाउरा बेचेर खाने सीमान्तकृत वर्गलाई लक्षित गर्नु जरुरी छ । सो वर्गलाई वैकल्पिक जीविकोपार्जनको व्यवस्था गर्ने कार्य समितिको प्राथमिकतामा पार्नुपर्दछ । देशभित्रको आन्तरिक विकास निर्माण कार्यको लागि व्यवस्थित रुपमा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा झिक्ने गरी खानी क्षेत्र तोकेर सरल र सहज आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउने कार्य पनि तुरुन्त हुनु जरुरी छ । रणनीति बनाउँदा र कार्यक्रमहरु तर्जुमा गर्दा चुरे क्षेत्रमा लामो समयदेखि बसोबास गर्दै आएका तर हकभोग अधिकारको प्रमाण नभएका आदिवासी तथा विपन्न समुदायको न्यायोचित व्यवस्थापनलाई प्रमुख प्राथमिकताकासाथ लिइनुपर्दछ ।
चुरेको संरक्षण कार्यले तराई मधेशमा समेत प्रभाव पार्ने भएकाले चुरे तथा तराई मधेशका बासिन्दाहरुलाई संरक्षण कार्यमा जोड्ने संयन्त्र विकास गर्नु पनि जरुरी छ । यसले गर्दा यो कार्यक्रम संरक्षणको माध्यमबाट आपसी भाइचारा र क्षेत्रीय सौहार्दताको प्रबद्र्धन गरी राष्ट्रिय एकता बलियो बनाउन कोशेढुंगा साबित हुनेछ ।
No comments:
Post a Comment