उपचार खर्चको पर्खाईमा माओवादी लडाकुहरु

छिङताङ सुखानी ब्रिग्रेडमा कार्यरत लडाकुहरु दायााबाट क्रमश: मोहन कोइराला, प्रदिप पाण्डे, जमुना र रचना ।

मोरङ, २६ कात्तिक । सशस्त्र द्धन्द्ध र त्यसपछिको मधेस आन्दोलनका पीडितहरुले समेत राहत पाइसकेको अवस्थामा मोरङस्थित दुई वटा माओवादी शिविरका लडाकुहरुका लागि राहत त परैको कुरा भयो राम्रो उपचार समेत नपाई पीडा सहेर बस्न बाध्य छन् ।
द्धन्द्धकालमा शरिरमा गोली लागेका अधिकांश लडाकुहरु अहिले पनि शरिरमा बमका छर्रा र गोली बोकेर कष्टपूर्ण जीवन विताई रहेका छन् । ‘जब जाडो सुरु हुन्छ अनि सहनै नसक्ने गरी दुख्छ, कट्कटी खान्छ’– प्रथम डिभिजन अन्तरगतको छिङताङ सुखानी ब्रिग्रेडकी कम्पनी भिसी जमुना लक्ष्मी वि क ले दाहिने खुट्टाको कुर्कचामा लागेको गोलीको खत देखाउादै भनिन् । शान्ति मन्त्रालयले पारीत गरेपछि मात्र राहत रकम पाइन्छ भने पनि राहत पाउने आशमा निवेदन दिएको तीन वर्ष वितिसक्दा पनि केही उपलव्धी हुन नसकेको दुखेसो उनले पोखिन् ।
‘शिविर व्यवस्थापन मार्फत सिडिओलाई निवेदन दिएर कयौं पल्ट जिल्ला धाइयो, नत पार्टीले पहल गर्‍यो, नत सिडिओले नै ठाडा कान लगाए’– ८ वर्ष अघि पेटमा लागेको गोली निकाल्न नपाई कष्टपूर्ण जीवन भोगीरहेका कम्पनी भिसी मोहन कोइरालाले भने ‘कसैको हात छैन, कसैको आाखा छैन, कोही शरिरमा गोली र बमको छर्रा बोकेर बसेका छन् ।’ जाडोको समयमा अति दुख्ने र गर्मीमा अति पोल्ने गरेको उनले सुनाए । सबैको विवरण सहित स्थानिय शान्ति समिति मार्फत जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिए पनि बेवास्ता गरेको उनको गुनासो छ । अरु जिल्लामा दुई पल्टसम्म पाइसकेको तर मोरङले चाहीं राहतको लागि आफुहरुलाई विभेद गरेकोमा आफुलाई दु:ख लागेको उनले बताए ।
‘आज यो पुगेन भन्छ भोली अर्को वैधानिक विल ले भन्छ, त्यतिबेला सामान्य घरेलु उपचार मात्र गरेका हामीले काहाबाट ल्याउने वैधानीक विल ?’– कम्पनी भीसी कोइरालाले आक्रोश पोखे ‘उनीहरु कमिशन पाए मात्र काम गर्छन् ।’ स्थानिय शान्ति समितिले पहुाच पुग्नेको मात्र काम गरेको उनको आरोप छ । जहिल्यै प्रकृया पुगेकै छैन भनेर स्थानिय शान्ति समितिले दु:ख दिएको उनले बताए । आफ्नै पार्टीका जिल्ला इन्चार्ज स्थानिय शान्ति समितिको संयोजक भएको समयमा पनि कुनै पहल नभएको समेत उनले दुखेसो गरे । राज्यले अहिले सम्म लडाकुहरुको सम्मान गर्न नसकेको अरोप लागाउदै यसमा पार्टीका प्रमुख नेताहरु दोषिरहेको बताए ।
शान्ति तथा पुन: निर्माण मन्त्रालय पार्टी नेतृत्वले बेवास्ता गरेकोले आफुहरु राहत पाउनबाट बञ्चित भएको सशस्त्र द्धन्द्धका समयमा घाइते भएका लडाकुहरुको गुनासो छ । राहतका लागि निवेदन दिए पनि सिफारिसमा ढिलाई गरेकाले आफुहरु राहत लिनबाट बञ्चित भएको उनीहरुको बुझाई छ ।
सरकारले शान्ति तथा पुन:निर्माण कार्यक्रम शुरु गरेर राहत प्रदान गर्ने नीति लिएपछि मोरङका दुई वटा शिविरबाट करिव ७० जना घाइते लडाकुहरुले निवेदन दिएको  प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेश अधिकारीले बताए । ‘आवेदन दिएका सबैको विवरण सहित हामीले शान्ति मन्त्रालयमा पठाइसकेका छौं’– प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेश अधिकारीले भने ‘मन्त्रालयबाट अख्तियारी आउनासाथ रकम उपलब्ध हुन्छ ।’
द्धन्द्धका क्रममा घाइते भएका लडाकुहरुले अन्य नागरिक र नेपाली सेना सरह उपचार खर्च तथा राहत पाउने व्यवस्था छ । तर मोरङका घाइते लडाकुहरुले अहिलेसम्म कुनै राहत तथा उपचार खर्च नपाउनु दुखद कुरा हो । स्वास्थ्य उपचार गरेको बील भरपाई, उपचार सम्वन्धी मेडिकल विवरण र पीडितको शारीरिक अवस्था हेरेर राहतका लागि सिफारिस गरिने प्रावधान रहेको छ ।
स्थानीय शान्ति समिति पूर्व संयोजक तथा माओवादी मोरङ इन्चार्ज शिवकुमार मण्डलले द्धन्द्धका क्रममा पीडित सवैलाई राहत वितरण गर्ने व्यवस्था भएपनि सरकारी संयन्त्रहरुको ढिलाईका कारण घाइते लडाकुले राहत पाउन नसकेको बताए । ‘हाम्रै पार्टीको नेतृत्वमा सरकार भएको बेला र म स्थानिय शान्ति समितिको संयोजक हुादा पनि घाइते जनमुक्ति सेनाको राहतका उल्लेख्य काम हुन सकेकै हो’–मण्डलले भने ‘प्रयास गर्दा गर्दै पनि सरकारी संयन्त्रको ढिलासुस्तीले काम अगाडि बढ्न सकेन ।’