बयरवन । आगामी चैत मसान्तसम्ममा खुल्ला दिसा मुक्त घोषणा गर्ने लक्ष लिएको मोरङको बयरवन गाविसले आगामी फागुन ५ गतेदेखि नियमित अनुगमन गर्ने भएको छ । जसका लागि एक अनुगमन समिती गठन गरी दशदिनभित्र चर्पी निर्माण नगर्ने घरको संख्या र यसका चुनौति पहिचान गर्ने उद्देश्य राखेको हो ।
खुल्ला दिसाको उचित व्यवस्थापन मात्रले पनि सरसफाइसम्बन्धी उपलब्धि हासिल गर्न सहज हुन्छ भन्ने कुरालाई ध्यानमा राखेर बयरवन गाविसले लक्ष्य समय सीमाभित्र पूरा गर्नका लागि योजनाबद्ध रुपमा कार्य सञ्चालन गर्न रणनीतिक योजना निर्माण गर्ने क्रममा उक्त समिती गठन गरेको हो । यसैगरी गाविसले खुल्ला दिसा सरसफाइको मुख्य चुनौती हो भन्ने कुरालाई मध्य नजर गरी मोरङ जिल्लाको लक्ष्यभन्दा एक वर्ष अगाडि नै अर्थात् चैत मसान्त भित्रमा खुल्ला दिसामुक्त घोषणा गर्ने रणनीति तय गरेको हो ।
स्वास्थ्य तथा वातावरणको दृष्टिकोणले बयरवन गाविसलाई नमूना गाविसको रुपमा विकास गर्ने उद्देश्यले गठन गरिएको समितीको संयोजक विशाल (तिरुवा)विश्वकर्मा रहेका छन् भनें सचिव टंक राई रहेका छन् । त्यसैगरी सदस्यहरुमा टंकेश्वरी याख्खा, खड्ग बस्नेत, अम्बिका अर्याल, नारायण काफ्ले, नगेन्द्र बस्नेत, अमृत लिम्बू, रत्नमाया धिमाल, गोपाल कार्कीलगायत रहेका छन् ।
सरसफाइको सुविधाको प्रयोग तथा सरसफाइसम्वन्धी बानी व्यवहारमा सकारात्मक परिवर्तन गर्ने लक्ष लिएर अभियान सञ्चालन गरिए पनि लक्ष अनुरुप कार्य हुन सकेको छैन । सरसफाइ कार्यक्रमलाई राजनैतिक पार्टी, विभिन्न संघसंस्था तथा संचारक्षेत्रको प्राथमिकतामा पार्ने उद्देश्य राखे पनि स्थानीय राजनीतिक दलका नेताहरु कै घरमा शौचालन निर्माण भएका छैनन् । खुल्ला ठाउामा दिसा गर्ने परापूर्व कालदेखिको प्रवृत्तिका कारण गउाका अगुवाहरुले नै गाविसको अभियानमा नसघाएको अभियन्ताहरुको गुनासो छ । त्यतिमात्र हैन, राजनैतिक दल तथा नीतिनिर्माण र निर्णयकर्ताको प्रथमिकतामा शौचालय नपर्नु पनि अर्को चुनौति हो ।
त्यसैगरी अनुदान पाइने आशामा अधिकांश समुदाय अनुदान पाउन पर्खिबसेका कारण पनि ओडिएफ घोषणामा ढिलाई भएको देखिन्छ । लक्षित तथा पिछडिएका वर्गमा कार्यक्रम पुग्न नसक्नु तथा पुगेका ठाउामा समेत उचित प्रयोग हुन नसक्नु, संघसंस्था, स्थानीय निकाय, राजनैतिक पार्टी आदि सरसफाइको क्षेत्रमा प्रतिबद्ध नहुनु, दिसाको कारण स्वास्थ्यमा प्रतिकुल असरपर्छ भन्ने जानकारी नहुनु वा महसुस नगर्नु, प्रचारप्रसार तथा जनचेतनामा कमी, प्रभावकारी अनुगमन तथा मूल्याङ्कनको अभाव, चर्पीको अभावमा दिसा खाइन्छ भन्ने जानकारी नहुनु आदि चुनौतिलाई सहज रुपमा समाधान गर्न निक्कै मुश्किलको कुरा हो ।
त्यसैगरी खुल्ला दिसा मुक्त क्षेत्र घोषणा गर्ने तयारीमा रहेको मोरङको राजघाट गाविसमा बुधबार आयोजित छलफल कार्यक्रमका वक्ताहरुले आशामुखी प्रवृत्ति र अटेरीपनका कारण खुल्ला दिसामुक्त घोषणा कार्यक्रम लक्षीत समयमा सम्पन्न हुन नसकेको बताएका छन् ।
प्लान नेपाल र नेवाको सहयोगमा खानेपानी तथा सरसफाई स्वच्छता समन्वय समिती राजघाटको आयोजनामा सम्पन्न छलफल कार्यक्रमका सहभागिहरुले गाविसलाई खुल्ला दिसामुक्त घोषणा गर्ने अभियानमा आर्थिक विपन्नता अर्को चुनौतिको रुपमा खडा भएको बताए । उनीहरुले सम्बन्धित निकायबाट नियमित प्रभावकारी अनुगमन गर्नुपर्ने समेत औंल्याएका थिए । त्यस्तै सुकुम्बारी वस्तीमा आफ्ने जग्गा नभएकाहरुलाई पनि चर्पी निर्माणमा समस्या भएको उनीहरुले बताएका छन् ।
कार्यक्रममा गाविस सचिव एवं खानेपानी तथा सरसफाई स्वच्छता समन्वय समितीकी अध्यक्ष इन्दिरा राउत, नेवाका शिव बस्नेत, जिविसबाट उमेश भट्टराई, प्लानबाट कमल प्रधानले बोलेका थिए ।
राजघाट गाविसका चार स्थानमा सार्वजनिक शौचालय आवस्यक रहेकोले सरकारी निकायबाटै त्यसका लागि पहल गर्नुपर्ने सहभागीहरुको सुझाव थियो । जम्मा २ हजार ६२९ घरधुरी र १४ हजार ३३६ जनसंख्या रहेको राजघाट गाविसमा २ हजार २०९ वटा पक्की, १५६ वटा कच्ची शौचालय निर्माण भइसकेका छन् । त्यस्तै २६४ घरले खुल्ला ठाउामा दिसा गर्ने गरेका छन् । गाविसका चार वडाहरु १, ५, ६ र ९ चाहीं यसअघि नै खुल्ला दिसामुक्त घोषणा भइसकेका छन् ।
सो अवसरमा स्थानीय कुलबहादुर कार्की, नरबहादुर मोक्तान, तिलक नेपाली लगायतले बोलेका थिए ।खुल्ला दिसाको उचित व्यवस्थापन मात्रले पनि सरसफाइसम्बन्धी उपलब्धि हासिल गर्न सहज हुन्छ भन्ने कुरालाई ध्यानमा राखेर बयरवन गाविसले लक्ष्य समय सीमाभित्र पूरा गर्नका लागि योजनाबद्ध रुपमा कार्य सञ्चालन गर्न रणनीतिक योजना निर्माण गर्ने क्रममा उक्त समिती गठन गरेको हो । यसैगरी गाविसले खुल्ला दिसा सरसफाइको मुख्य चुनौती हो भन्ने कुरालाई मध्य नजर गरी मोरङ जिल्लाको लक्ष्यभन्दा एक वर्ष अगाडि नै अर्थात् चैत मसान्त भित्रमा खुल्ला दिसामुक्त घोषणा गर्ने रणनीति तय गरेको हो ।
स्वास्थ्य तथा वातावरणको दृष्टिकोणले बयरवन गाविसलाई नमूना गाविसको रुपमा विकास गर्ने उद्देश्यले गठन गरिएको समितीको संयोजक विशाल (तिरुवा)विश्वकर्मा रहेका छन् भनें सचिव टंक राई रहेका छन् । त्यसैगरी सदस्यहरुमा टंकेश्वरी याख्खा, खड्ग बस्नेत, अम्बिका अर्याल, नारायण काफ्ले, नगेन्द्र बस्नेत, अमृत लिम्बू, रत्नमाया धिमाल, गोपाल कार्कीलगायत रहेका छन् ।
सरसफाइको सुविधाको प्रयोग तथा सरसफाइसम्वन्धी बानी व्यवहारमा सकारात्मक परिवर्तन गर्ने लक्ष लिएर अभियान सञ्चालन गरिए पनि लक्ष अनुरुप कार्य हुन सकेको छैन । सरसफाइ कार्यक्रमलाई राजनैतिक पार्टी, विभिन्न संघसंस्था तथा संचारक्षेत्रको प्राथमिकतामा पार्ने उद्देश्य राखे पनि स्थानीय राजनीतिक दलका नेताहरु कै घरमा शौचालन निर्माण भएका छैनन् । खुल्ला ठाउामा दिसा गर्ने परापूर्व कालदेखिको प्रवृत्तिका कारण गउाका अगुवाहरुले नै गाविसको अभियानमा नसघाएको अभियन्ताहरुको गुनासो छ । त्यतिमात्र हैन, राजनैतिक दल तथा नीतिनिर्माण र निर्णयकर्ताको प्रथमिकतामा शौचालय नपर्नु पनि अर्को चुनौति हो ।
त्यसैगरी अनुदान पाइने आशामा अधिकांश समुदाय अनुदान पाउन पर्खिबसेका कारण पनि ओडिएफ घोषणामा ढिलाई भएको देखिन्छ । लक्षित तथा पिछडिएका वर्गमा कार्यक्रम पुग्न नसक्नु तथा पुगेका ठाउामा समेत उचित प्रयोग हुन नसक्नु, संघसंस्था, स्थानीय निकाय, राजनैतिक पार्टी आदि सरसफाइको क्षेत्रमा प्रतिबद्ध नहुनु, दिसाको कारण स्वास्थ्यमा प्रतिकुल असरपर्छ भन्ने जानकारी नहुनु वा महसुस नगर्नु, प्रचारप्रसार तथा जनचेतनामा कमी, प्रभावकारी अनुगमन तथा मूल्याङ्कनको अभाव, चर्पीको अभावमा दिसा खाइन्छ भन्ने जानकारी नहुनु आदि चुनौतिलाई सहज रुपमा समाधान गर्न निक्कै मुश्किलको कुरा हो ।
त्यसैगरी खुल्ला दिसा मुक्त क्षेत्र घोषणा गर्ने तयारीमा रहेको मोरङको राजघाट गाविसमा बुधबार आयोजित छलफल कार्यक्रमका वक्ताहरुले आशामुखी प्रवृत्ति र अटेरीपनका कारण खुल्ला दिसामुक्त घोषणा कार्यक्रम लक्षीत समयमा सम्पन्न हुन नसकेको बताएका छन् ।
प्लान नेपाल र नेवाको सहयोगमा खानेपानी तथा सरसफाई स्वच्छता समन्वय समिती राजघाटको आयोजनामा सम्पन्न छलफल कार्यक्रमका सहभागिहरुले गाविसलाई खुल्ला दिसामुक्त घोषणा गर्ने अभियानमा आर्थिक विपन्नता अर्को चुनौतिको रुपमा खडा भएको बताए । उनीहरुले सम्बन्धित निकायबाट नियमित प्रभावकारी अनुगमन गर्नुपर्ने समेत औंल्याएका थिए । त्यस्तै सुकुम्बारी वस्तीमा आफ्ने जग्गा नभएकाहरुलाई पनि चर्पी निर्माणमा समस्या भएको उनीहरुले बताएका छन् ।
कार्यक्रममा गाविस सचिव एवं खानेपानी तथा सरसफाई स्वच्छता समन्वय समितीकी अध्यक्ष इन्दिरा राउत, नेवाका शिव बस्नेत, जिविसबाट उमेश भट्टराई, प्लानबाट कमल प्रधानले बोलेका थिए ।
राजघाट गाविसका चार स्थानमा सार्वजनिक शौचालय आवस्यक रहेकोले सरकारी निकायबाटै त्यसका लागि पहल गर्नुपर्ने सहभागीहरुको सुझाव थियो । जम्मा २ हजार ६२९ घरधुरी र १४ हजार ३३६ जनसंख्या रहेको राजघाट गाविसमा २ हजार २०९ वटा पक्की, १५६ वटा कच्ची शौचालय निर्माण भइसकेका छन् । त्यस्तै २६४ घरले खुल्ला ठाउामा दिसा गर्ने गरेका छन् । गाविसका चार वडाहरु १, ५, ६ र ९ चाहीं यसअघि नै खुल्ला दिसामुक्त घोषणा भइसकेका छन् ।
No comments:
Post a Comment